देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आधारभूत विकास कार्यों और कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को गति देने के लिए ₹495 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत राशि से सड़क निर्माण, शहरी निकायों, जिला पंचायतों, विद्युत व्यवस्था, पर्यटन, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और अन्य जनहित परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के तहत नरेंद्रनगर, धारचूला, हरिद्वार, लक्सर, सितारगंज, चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पुनर्निर्माण, मंदिरों के सौंदर्यीकरण, महिला प्रौद्योगिकी पार्क, बहुमंजिला पार्किंग और अन्य विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की है। रामनगर में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण, चंपावत में एडवेंचर पार्क, रुद्रपुर पीएसी में आरटीसी और बैरक निर्माण तथा गुंजी गांव के सर्वांगीण विकास जैसी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
कुंभ मेला-2027 के दौरान निर्बाध और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ₹43.87 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को दूसरी तिमाही के लिए ₹328.28 करोड़ तथा जिला पंचायतों को ₹82.21 करोड़ जारी करने का अनुमोदन भी किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि को मंजूरी दी है, जो पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं। पांचवें वेतनमान का डीए 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत तथा छठे वेतनमान का डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
इसके साथ ही अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र की दो सड़कों के नाम बदलने का भी अनुमोदन किया गया है। बिडोरा-छेवी पातशाही गेट से धूमखेड़ा मार्ग का नाम ‘साहिबजादे फतेह सिंह रोड’ तथा सौनी-डौडाखाल-तिपोला मोटर मार्ग का नाम राज्य आंदोलनकारी स्व. पूरण सिंह डंगवाल के नाम पर रखा जाएगा।
- ₹495 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी।
- कुंभ-2027 की तैयारियों के लिए ₹43.87 करोड़ स्वीकृत।
- शहरी निकायों को ₹328.28 करोड़ और जिला पंचायतों को ₹82.21 करोड़।
- कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी।
- सड़क, पार्किंग, पर्यटन, धार्मिक और ग्रामीण विकास परियोजनाओं को मिली हरी झंडी।
