रांची: बिहार की तरह झारखंड के होमगार्ड जवानों की भी सरकारी विभागों में तैनाती होगी। ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि इस बाबत आदेश जारी हो सकता है। अगले दो महीने में मानदेय बढ़ाने पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार निर्णय लेगी। ऐसा होमगार्ड के जवानों को भरोसा दिया गया है। गृह सचिव के आश्वासन के बाद होमगार्ड के जवानों ने जेल भरो आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन लिखित आश्वासन मिलने तक वे धरना स्थल पर डटे रहेंगे।
झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी है. सरकारी विभागों में नियुक्ति का आश्वासन इन्हें दिया गया है। गृह सचिव के आश्वासन के बाद इन्होंने जेल भरो आंदोलन आज स्थगित कर दिया, लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर लिखित आश्वासन चाहते हैं। इसलिए लिखित आश्वासन मिलने तक वे धरना स्थल पर डटे रहेंगे। वार्ता के दौरान गृह सचिव के आश्वासन के बाद होमगार्ड के जवानों ने जेल भरो आंदोलन स्थगित कर दिया। डिमांड पूरी होने का आश्वासन लिखित में मिलने तक वे धरना स्थल पर डटे रहेंगे।
बिहार की तर्ज पर लाभ दिये जाने की मांग को लेकर झारखंड होमगार्ड के जवानों का आज सोमवार से जेल भरो आंदोलन था। यह जानकारी होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव तिवारी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि झारखंड सरकार को चार अप्रैल तक मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सरकारी स्तर पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत होमगार्ड जवान बड़ी संख्या में सोमवार को जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर होमगार्ड के हजारों जवान आठ मार्च से पुंदाग स्थित धरनास्थल पर आंदोलनरत हैं. इसमें पुरुषों के अलावा महिला जवान भी शामिल हैं।