देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों की परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब विश्वविद्यालयों में परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक की सीधी जिम्मेदारी तय की जाएगी। गंभीर गड़बड़ी पाए जाने पर नकल विरोधी कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकेगी।
तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में परीक्षा प्रबंधन, शिक्षकों की उपलब्धता, रिक्त पदों, निर्माण कार्यों और शैक्षणिक व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं की गोपनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करें।
बैठक में बताया गया कि राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में 480 गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का प्रस्ताव पिछले करीब एक माह से शासन स्तर पर लंबित है। अधिकारियों को इस प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए गए ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
साथ ही विभिन्न तकनीकी संस्थानों में लंबे समय से रिक्त शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए गए। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम लागू करने तथा देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में तकनीकी संस्थानों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी परियोजनाएं गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए। स्पष्ट किया गया कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
समीक्षा के दौरान गोपेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी, पंतनगर, टनकपुर, पिथौरागढ़, पौड़ी और अल्मोड़ा सहित विभिन्न तकनीकी संस्थानों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
