देहरादून। उत्तराखंड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पृथक क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालयों की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों को बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए मांग पर नियमानुसार विचार करने का आश्वासन दिया है।
केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि ईपीएफओ कार्यालयों की स्थापना या उन्नयन का निर्णय कार्यभार, कार्यक्षेत्र, कर्मचारियों की संख्या, प्रशासनिक आवश्यकता तथा सेवा वितरण की जरूरतों के आधार पर किया जाता है। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने और कार्यभार के संतुलन के लिए ईपीएफओ कार्यालयों का युक्तिकरण भी किया गया है।
डॉ. मांडविया ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए सभी सुझावों और मांगों को गंभीरता से लिया गया है तथा ईपीएफओ की वर्तमान नीतियों और निर्धारित मानकों के अनुरूप इन पर विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बेहतर एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ईपीएफओ की सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेगी।
