देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी कार्यदायी संस्थाओं और विकासकों को 30 सितंबर 2026 तक लंबित आवासीय परियोजनाओं का निर्माण हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की सभी परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। सचिव आवास ने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
समीक्षा में बताया गया कि योजना के तहत राज्य में अब तक 6,464 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन आवासों का कब्जा हस्तांतरण भी तेजी से किया जा रहा है ताकि पात्र लाभार्थियों को जल्द अपने घर मिल सकें।
सचिव आवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं की प्रगति धीमी है, वहां निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। प्रत्येक परियोजना की नियमित स्थलीय निगरानी और साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी तथा किसी भी बाधा का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है।
बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकाश चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
