देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन की प्रगति, वित्तीय स्थिति और पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने और हर ग्रामीण परिवार तक नियमित, पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत कुल 16,555 योजनाओं में से 15,540 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। मिशन की राज्य स्तर पर औसत प्रगति 92.46 प्रतिशत है, जबकि 1,015 योजनाओं पर काम जारी है।
ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में बताया गया कि कुल 14.48 लाख ग्रामीण परिवारों में से 14.20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वहीं 14,979 गांवों में से 9,796 गांवों में हर नल से जल की उपलब्धता का स्थलीय सत्यापन पूरा हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन की सफलता केवल नल कनेक्शन देने तक सीमित नहीं है। प्रत्येक घर तक नियमित, पर्याप्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचना जरूरी है। उन्होंने पूर्ण हो चुकी योजनाओं का स्थलीय सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन और लंबित योजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा जनपदवार लक्ष्य, समयसीमा और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवीकरण पर भी मुख्यमंत्री ने विशेष जोर दिया। उन्होंने वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के पुनर्भरण की दिशा में प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल योजनाओं के नियमित संचालन और रख-रखाव के लिए स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं में अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित कार्यदायी संस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव पेयजल रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव रोहित मीणा, झरना कमठान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
