रांची। झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने खनिज वहन भूमि उपकर (जेएमबीएल सेस) और प्रस्तावित एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए इसे राज्यों के अधिकार और वित्तीय क्षमता को कमजोर करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि संशोधन लागू होने पर झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्य खनिजयुक्त भूमि पर केंद्र सरकार की निर्धारित शर्तों के बिना कर, उपकर या अन्य लेवी नहीं लगा सकेंगे।
मंत्री ने कहा कि खनिज वहन भूमि उपकर न तो नई रॉयल्टी है और न ही खनिज उत्पादन पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क, बल्कि खनिज वाली और खनन की जा रही भूमि पर लगाया जाने वाला उपकर है। उन्होंने जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ के मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मामले में दिए फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बाद झारखंड विधानसभा ने झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड सेस अधिनियम 2024 पारित किया था।
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि खनिज संपदा के कारण झारखंड को विस्थापन, भूमि से बेदखली, पर्यावरणीय क्षति, जल और वायु प्रदूषण तथा वन क्षेत्रों पर दबाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार खनिज संपदाओं से प्राप्त आर्थिक लाभ का एक हिस्सा खनन प्रभावित क्षेत्रों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर रही है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में जेएमबीएल सेस से 1,379 करोड़ रुपये, 2025-26 में 7,488 करोड़ रुपये और 2026-27 में 13,215 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि मिलने की बात कही गई है। उनके अनुसार यह राशि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि, आजीविका और आधारभूत ढांचे समेत विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की जा रही है।
मंत्री ने कहा कि जेएमबीएल सेस झारखंड के लिए केवल राजस्व का स्रोत नहीं, बल्कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास का महत्वपूर्ण वित्तीय आधार भी है। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रस्तावित संशोधन पर पुनर्विचार करने की मांग की और कहा कि झारखंड के हितों की अनदेखी के खिलाफ कांग्रेस और गठबंधन सरकार हर स्तर पर विरोध करेगी।
