देहरादून। उत्तराखंड में करीब नौ साल से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा सरकार की मंशा साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने मंत्रियों और चहेते अधिकारियों से जुड़े कथित मामलों को दबाने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी कर रही है।
राजेंद्र शाह ने कहा कि भाजपा ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनने के 100 दिन के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति का वादा किया था, लेकिन नौ साल बीतने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि जब लोकायुक्त का पद ही खाली है तो संस्था के कार्यालय और ढांचे पर हर साल दो से तीन करोड़ रुपये का सरकारी बजट क्यों खर्च किया जा रहा है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद सरकार ने पांच सदस्यीय खोज समिति का गठन किया है। उन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
वहीं, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने माना कि लोकायुक्त की नियुक्ति में विलंब हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई लोकायुक्त से अपेक्षित है, वह काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में अब तक ढाई सौ से अधिक लोगों को जेल भेजा जा चुका है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लोकायुक्त के चयन के लिए समिति गठित हो चुकी है और चयन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है और सरकार भ्रष्टाचार के प्रति किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरत रही है।
