देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले सभी प्रमुख कार्यक्रम उत्तराखंड में भी आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड प्रधानमंत्री मोदी की मनभूमि है और प्रदेश के सभी नागरिकों को 2047 तक विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में 25 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से बड़ी संख्या में लाभार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं।
उन्होंने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेशभर में सेवा शिविर लगाए जाएंगे और युवाओं के साथ-साथ आमजन से संवाद किया जाएगा। सभी जिलों में ‘जन-जन की सरकार’ कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनकी जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों को दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर तय 12 प्रमुख कार्यक्रमों को उत्तराखंड में भी आयोजित किया जाएगा और प्रदेश में हुए विकास कार्यों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत-2047 के तहत कलश यात्रा भी आयोजित की जाएगी। अभियान में समाज के सभी वर्गों को जोड़ा जाएगा। ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम गंगा तट के साथ मेडिकल कॉलेज, बड़े बांध, स्मार्ट औद्योगिक शहर और एम्स के उपग्रह संस्थानों जैसे प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ‘मेरे सपनों का भारत’ कार्यक्रम के तहत शिक्षण संस्थानों में प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष के कार्यकाल पर आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। स्कूलों में चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी और अभिभावकों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। ‘नमो सेवा अनकही कहानियां’ कार्यक्रम के तहत स्कूलों में देश की उपलब्धियों पर आधारित नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थी माताओं को सामने लाकर यह बताया जाएगा कि सरकारी योजनाओं से उनके जीवन में किस तरह बदलाव आया।
युवाओं को बताया देश का भविष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हमेशा युवा वर्ग को प्राथमिकता दी है। इंटर्न डॉक्टरों की मांग को ध्यान में रखते हुए उनका स्टाइपेंड बढ़ाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि मदरसों पर की जा रही कार्रवाई किसी वर्ग को निशाना बनाने के लिए नहीं है। सरकार चाहती है कि सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, क्योंकि उत्तराखंड के सभी बच्चे प्रदेश का भविष्य हैं।
उन्होंने कहा कि मदरसों से जुड़े आंकड़ों में होने वाले कथित फर्जीवाड़े को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही भूमि संबंधी धोखाधड़ी को बड़ी चुनौती बताते हुए अधिकारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
