देहरादून। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दिल्ली में विपक्षी दलों के प्रदर्शन के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से निर्वाचन आयोग मुख्यालय की ओर मार्च किया। विपक्षी दल मतदाता सूची के पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार पिछले वर्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, जबकि उससे पहले भी भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव जीतते रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर चुनाव में हार के बाद कभी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन तो कभी चुनाव आयोग और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण देश में पहली बार नहीं हो रहा है। उनके मुताबिक, इससे पहले भी कई बार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करने और गलत या दोहरे नामों को हटाने के लिए ऐसी प्रक्रिया जरूरी है।
घुसपैठियों और दोहरे नामों पर उठाया सवाल
धामी ने कहा कि सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, जो देश के नागरिक नहीं हैं या जिनके नाम एक से अधिक राज्यों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को सही करने की प्रक्रिया पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि मतदाता सूची के शुद्धीकरण की प्रक्रिया से किसी को आपत्ति हो रही है तो इसके पीछे कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग ऐसे माध्यमों के जरिए चुनाव को प्रभावित करते रहे हैं, जिन पर अब रोक लग रही है।
‘देश संविधान और कानून से चलेगा’
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश संविधान, कानून और व्यवस्था के आधार पर चलेगा, न कि हुड़दंगबाजी और माहौल खराब करने से। उन्होंने कहा कि विपक्ष कभी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन पर सवाल उठाता है तो चुनाव जीतने के बाद उसी व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है।
उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की ओर से लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। धामी के मुताबिक, चुनाव आयोग समेत संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाने के पीछे राजनीतिक उद्देश्य नजर आता है।
वहीं, दिल्ली में आज हुए विपक्षी मार्च के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। विपक्षी सांसद संसद से निर्वाचन आयोग की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कुछ विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने की खबरें भी सामने आई हैं।
