देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने जनपदों से जुड़े शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी जिलों से संबंधित लंबित मामलों की प्रगति की जानकारी लेते हुए विभागों को आपसी समन्वय से कार्रवाई तेज करने को कहा।
मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि जनपद स्तर से जुड़े मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी संबंधित विभागाध्यक्षों से सीधे समन्वय कर समस्याओं का समाधान कराएं। आवश्यकता पड़ने पर विभागीय उच्चाधिकारियों से भी सीधे संपर्क कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि जनपदों में चल रहे विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं है। सड़कों, पुलों, भवनों और अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। जिन प्रकरणों में विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाना है, उनमें समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से अपने-अपने जिलों के लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि शासन और जनपदों के बीच प्रभावी समन्वय से ही लंबित मामलों का तेजी से समाधान संभव है।
हर माह की समीक्षा बैठक से लंबित मामलों में तेजी
उल्लेखनीय है कि जनपदों से जुड़े शासन स्तर के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में जिलाधिकारियों ने बताया कि इस पहल से वर्षों से लंबित कई मामलों के निस्तारण में तेजी आई है। नियमित समीक्षा और विभागीय उच्चाधिकारियों से सीधे समन्वय के कारण लंबित प्रकरणों के समाधान में मदद मिल रही है।
बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनाई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव नितेश कुमार झा, बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, रविनाथ रमन, चंद्रेश कुमार यादव, बृजेश कुमार संत, वी. षणमुगम, आर. राजेश कुमार, विनय शंकर पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, ज्योति यादव, रणवीर सिंह चौहान, धीराज सिंह गर्ब्याल और राजेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आयुक्तों के साथ विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
