देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा तेज कर दी है। देहरादून में 12 और 13 अक्टूबर को हुई दो दिवसीय बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ केंद्र व राज्य सरकार की 21 एजेंसियों ने तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में मतदान व्यवस्था, सुरक्षा, ईवीएम-वीवीपैट, मतदाता सूची और चुनाव के दौरान अवैध सामग्री की आवाजाही रोकने पर विशेष जोर रहा।
समीक्षा बैठक में वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग, महानिदेशक मीडिया आशीष गोयल, महानिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी सीमा खन्ना और मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पहले दिन जिलाधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और ईवीएम नोडल अधिकारियों के लिए ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच को लेकर कार्यशाला हुई। इसमें मशीनों की जांच, सुरक्षित भंडारण और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जिलों ने मतदाता सूची, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, कार्मिकों के प्रशिक्षण, वाहनों की उपलब्धता और संवेदनशील बूथों की पहचान से जुड़ी तैयारियां रखीं। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा बलों की तैनाती, अपराध नियंत्रण और चुनावी अपराधों की रोकथाम के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी दी।
बैठक के दूसरे दिन अर्धसैनिक बलों, आबकारी, वस्तु एवं सेवा कर, परिवहन, वन विभाग, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सीमा शुल्क विभाग सहित 21 एजेंसियों ने चुनावी तैयारियों का ब्योरा दिया। नकदी, शराब, नशीले पदार्थ, हथियार, सोना-चांदी और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली अन्य सामग्री की अवैध आवाजाही रोकने के उपायों की समीक्षा की गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और जांच चौकियों की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।
आयोग ने सभी संबंधित विभागों को निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि निर्वाचन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन आयोग की समीक्षा बैठक से चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक सक्रियता बढ़ने के संकेत मिले हैं।
