देहरादून। उत्तराखंड में डिग्री कॉलेजों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों की समय-सीमा तय कर निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा परीक्षा केंद्र विकसित करने की संभावनाओं पर काम करने को कहा, जहां कर्मचारी चयन आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित प्रणाली से आयोजित की जा सकें।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई और सहमति प्रदान की गई। इस दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के डिग्री कॉलेजों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था मंडी परिषद की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों की समय-सीमा निर्धारित करने और प्रगति की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के निर्माण को प्राथमिकता
मुख्य सचिव ने कहा कि निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। विद्यार्थियों की तात्कालिक जरूरतों को देखते हुए कक्षाओं के साथ प्रयोगशालाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने परियोजनाओं की आवश्यकता और महत्व के अनुसार प्राथमिकता तय कर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए, ताकि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हों।
हर जिले में कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र बनाने पर जोर
डिग्री कॉलेजों में परीक्षा भवनों के निर्माण की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने परीक्षा हॉल को कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुकूल बनाने की संभावनाएं तलाशने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा परीक्षा केंद्र विकसित करने की दिशा में काम किया जाए, जहां कर्मचारी चयन आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित प्रणाली से कराई जा सकें।
उन्होंने कहा कि ऐसे परीक्षा केंद्र विकसित होने से प्रदेश में परीक्षाओं के आयोजन की क्षमता बढ़ेगी और अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
आईटीआई भवनों में हों सभी जरूरी सुविधाएं
मुख्य सचिव ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के भवनों के निर्माण में भी सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए भवनों में जरूरी सुविधाओं का होना आवश्यक है।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, एडीजीपी (कारागार) अभिनव कुमार, सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, सी. रविशंकर, डॉ. रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव मनुज गोयल और नरेंद्र सिंह भंडारी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
