देहरादून। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जल्द उत्तर प्रदेश जाएंगे। दोनों की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात प्रस्तावित है। इस दौरान हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और चंपावत जिलों की लंबित परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के साथ इकबालपुर नहर के लिए पानी उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाया जाएगा।
सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय मांगा गया है। समय मिलने के बाद वह मुख्यमंत्री धामी के साथ उत्तर प्रदेश जाएंगे। बैठक में परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होगी। इनमें खटीमा बैराज का मुद्दा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बैराज की स्थिति खराब है और उसकी निर्धारित आयु भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में इसके नए निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत की जाएगी।
महाराज ने कहा कि कई अन्य परिसंपत्तियों की देखरेख नहीं हो पा रही है और उन पर अतिक्रमण की आशंका बनी रहती है। इसलिए इनके हस्तांतरण और अतिक्रमण रोकने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी।
तीन जिलों की 659.5 हेक्टेयर भूमि का होना है हस्तांतरण
सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडेय के मुताबिक, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और चंपावत जिलों की परिसंपत्तियों का बंटवारा लंबित है। हरिद्वार की 615 हेक्टेयर, ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर और चंपावत की 32 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित होनी है। इस पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने सहमति जता दी है।
इन तीनों जिलों में 429 आवासीय और 180 अनावासीय भवन भी उत्तराखंड को मिलने हैं। अधिकारियों के स्तर पर सहमति के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शासनादेश जारी होना है। मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री के प्रस्तावित दौरे में इन मामलों को उठाकर जल्द निस्तारण कराने का प्रयास किया जाएगा।
इकबालपुर नहर के लिए मांगा जाएगा 665 क्यूसेक पानी
बैठक में इकबालपुर नहर प्रणाली का मामला भी प्रमुखता से उठेगा। लंबे समय से लंबित इस परियोजना के तहत ऊपरी गंगनहर से उत्तराखंड को 665 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। इसके लिए 35 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे हरिद्वार जिले के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की करीब 18,500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।
सिंचाई विभाग के मुताबिक, नहर निर्माण पर होने वाला खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करने को तैयार है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति मिलने पर परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो सकता है। इससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है।
लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर
सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री का उत्तर प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। इस संबंध में सतपाल महाराज के साथ बैठक कर लंबित मामलों और चर्चा के बिंदुओं पर विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसे हैं, जिनका समाधान आसानी से हो सकता है, जबकि कुछ में अधिक प्रयास की जरूरत है। फिलहाल जिन मामलों का निस्तारण जल्द संभव है, उन्हें प्राथमिकता देने पर जोर दिया जा रहा है।
