देहरादून। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 पन्नों का पत्र भेजकर उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाईं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को चार पन्नों का पत्र भेजकर राज्य की विकास यात्रा और धामी सरकार के प्रयासों की सराहना की थी।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि उत्तराखंड तेजी से प्रमुख पर्यटन स्थल, उद्योगों के अनुकूल राज्य और उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान बना रहा है। विकसित भारत-2047 के संकल्प में विकसित उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की चुनौती का समाधान करना और गांवों को रोजगार व समृद्धि के केंद्र के रूप में विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है।
रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत वृद्धि का दावा
धामी ने पत्र में दावा किया कि प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्वरोजगार, पर्यटन, होमस्टे, कृषि और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने से गांवों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पहाड़ के युवाओं को उनके अपने गांव में सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों के विपणन और ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना से पारंपरिक उत्पादों को व्यापक पहचान मिल रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। पर्यटन को सालभर रोजगार और आजीविका का माध्यम बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
कुंभ-2027 और विकास परियोजनाओं का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ-2027 को सनातन परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने इसके सफल आयोजन के लिए केंद्र सरकार के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। पत्र में कहा गया कि उत्तराखंड में विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की क्षमता है।
धामी ने प्रधानमंत्री के उत्तराखंड से जुड़ाव का उल्लेख करते हुए केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, सीमांत गांवों तक विकास कार्यों, रेल सुरंगों और आधुनिक एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों से लेकर युवाओं के नवाचारों तक प्रदेश में हो रहे बदलाव में केंद्र सरकार के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
मोदी ने समान नागरिक संहिता और कानूनों की सराहना की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री को भेजे चार पन्नों के शुभकामना संदेश में उत्तराखंड की 26 साल की विकास यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व और संकल्प से उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। राज्य गठन के समय लोगों ने जिन आकांक्षाओं के साथ नए प्रदेश का सपना देखा था, उत्तराखंड उन्हें साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की क्षमता वाला प्रदेश बताते हुए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त नकल विरोधी कानून, जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून और भू-कानून का भी उल्लेख किया। मोदी ने उत्तराखंड से अपने पुराने जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि संगठन के कार्यों के दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बिताया समय और यहां के लोगों का स्नेह उनकी स्मृतियों में आज भी जीवंत है।
महिलाओं, किसानों और राज्य आंदोलनकारियों के लिए घोषणाएं
राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने भोजन माताओं, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि समेत कई घोषणाएं कीं। तीन लाख लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि देने के साथ किसानों, राज्य आंदोलनकारियों और प्रवासियों के लिए भी घोषणाएं की गईं।
गैरसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया।
