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वन विभाग की वित्तीय प्रगति धीमी, प्रमुख सचिव ने जताई नाराजगी, लंबित कार्यों में दिये तेजी के निर्देश

देहरादून। वन विभाग की वित्तीय प्रगति धीमी होने पर प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु ने नाराजगी जताई। उन्होंने कम वित्तीय प्रगति वाले सर्किलों की रिपोर्ट तैयार करने, कैम्पा के लंबित कार्यों और बैकलॉग का विवरण प्रस्तुत करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय योजनाओं के तहत उपलब्ध धनराशि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

सचिवालय में मंगलवार को कैम्पा के कार्यों एवं वन विभाग के बजट की समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने कैम्पा वार्षिक कार्ययोजना 2026-27 के तहत नवंबर से मार्च तक की कार्यान्वयन योजना की समीक्षा की। उन्होंने प्रतिपूरक वनीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र उपचार और एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना सहित विभिन्न योजनाओं में जारी धनराशि के सापेक्ष खर्च की जानकारी ली।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में फायर लाइन से संबंधित अद्यतन कार्ययोजना शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। वनाग्नि की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कैम्पा में प्रावधानित धनराशि और विभाग की तैयारियों का मदवार विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

वित्तीय प्रगति कम होने पर सर्किलवार रिपोर्ट तलब

प्रमुख सचिव ने वृक्षारोपण एवं नर्सरी के रखरखाव के तहत दो वन प्रभागों के चयनित कार्यों का रखरखाव सहित विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने को कहा। मृदा एवं जल संरक्षण के तहत दो धाराओं, एक नदी और दो नई धाराओं का प्रतिनिधि आंकड़ा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति मिलते ही काम शुरू करने को कहा। निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट आगामी सप्ताह तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

सर्किलवार वित्तीय प्रगति की समीक्षा में कम खर्च वाले सर्किलों की स्थिति पर उन्होंने नाराजगी जताई। ऐसे सर्किलों की रिपोर्ट तैयार कर कम वित्तीय प्रगति के कारण स्पष्ट रूप से उल्लेखित करने को कहा। कैम्पा के लंबित कार्यों और बैकलॉग की जानकारी लेते हुए पिछले तीन वर्षों में प्राप्त धनराशि का वर्षवार विवरण मांगा, ताकि खर्च और कार्यों की प्रगति का आकलन कर आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना तैयार की जा सके।

वन निगम को आय बढ़ाने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश

वन विकास निगम की योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय प्रबंधन और अब तक किए गए खर्च की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि राज्य सेक्टर योजना के तहत शासन से 236.05 करोड़ रुपये जारी हुए हैं, जिनमें से 144.63 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

उन्होंने निगम की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तराई क्षेत्र के डिवीजनों की कार्ययोजनाओं का समेकित विवरण प्रस्तुत करने को कहा। उत्तराखण्ड कैम्पा, केंद्र पोषित योजनाओं और वानिकी संबंधी योजनाओं में धनराशि के उपयोग तथा कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

राज्य पोषित पूंजीगत योजना के तहत वनीकरण एवं संरक्षण मद की समीक्षा करते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत धनराशि के उपयोग को दो परियोजना प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

इको-टूरिज्म के कार्य 10 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश

वन्यजीव प्रबंधन के तहत गोहरी रेंज में चौरासी कुटिया के पुनरोद्धार कार्य की समीक्षा के लिए आगामी सप्ताह अलग बैठक आयोजित करने को कहा। पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में कोड़िया-किमसार-गंगा भोगपुर मोटर मार्ग से संबंधित वन मार्ग कार्यों के लिए अवशेष किस्त की धनराशि की मांग शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव ने वन सुरक्षा, प्रबंधन, वनीकरण और संरक्षण के कार्यों को एकीकृत कर समन्वित कार्ययोजना तैयार करने को कहा। इको-टूरिज्म के तहत अवस्थापना विकास के कार्य प्राथमिकता से पूरे करने और आगामी 10 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि लोकार्ट से बिनसर महादेव वन क्षेत्र तक ट्रेक रूट, ट्रेल ओपनिंग, कैंपिंग स्थल और पक्षी आधारित पर्यटन से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों को तत्काल शुरू करने को कहा।

मानव-वन्यजीव संघर्ष में राहत राशि बढ़ाने की तैयारी

प्रमुख सचिव ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में दी जाने वाली राहत राशि बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार की ओर से हाल में बढ़ाई गई आपदा राहत राशि के प्रावधानों का परीक्षण कर राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता बढ़ाने की संभावनाओं पर कार्य करने को कहा।

राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई और विश्व बैंक से वित्त पोषित उत्तराखण्ड आपदा तैयारी एवं लचीलापन परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नामित कर दो दिन के भीतर संबंधित कार्यवाही अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।

उन्होंने चीड़ पिरूल संग्रहण पर विस्तृत रिपोर्ट इसी सप्ताह प्रस्तुत करने, पर्वतारोहण एवं ट्रेकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बैठक आयोजित करने, टीसीपी के तहत केंद्र सरकार को अनुस्मारक भेजने और प्रत्येक जिले में खनन कार्यों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट-वन आरओ का प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

बैठक में पीसीसीएफ एवं वन विभागाध्यक्ष कपिल लाल, कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीके गांगटे, वन निगम की प्रबंध निदेशक नीना ग्रेवाल, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, एपीसीसीएफ नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधक सुरेंद्र मेहरा सहित वन विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

 

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Author: nirbhiknazar

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