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उत्तराखंड में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का टोटा, राज्य सरकार को केंद्र से अधिकारी नामित कराने का अनुरोध करना पड़ा

देहरादून। उत्तराखंड में वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी का असर अब पदोन्नति प्रक्रिया में भी दिखाई देने लगा है। अपर मुख्य सचिव स्तर पर पदोन्नति के लिए जरूरी कोरम पूरा करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र से अधिकारी नामित कराने का अनुरोध करना पड़ा। इसके बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक को विभागीय पदोन्नति समिति में नामित किया। बुधवार को सचिवालय में आयोजित समिति की बैठक में 1997, 2002, 2011, 2014 और 2023 बैच के अधिकारियों की पदोन्नति पर मुहर लगाई गई। ये पदोन्नतियां जनवरी 2027 से प्रस्तावित हैं।

दरअसल, शीर्ष स्तर यानी अपेक्स वेतनमान में पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति में वरिष्ठ अधिकारियों की निर्धारित संख्या और स्तर का होना जरूरी है। लेवल-17 के अपेक्स वेतनमान में पदोन्नति के लिए तीन अपेक्स स्तर के अधिकारियों का कोरम होना चाहिए, जिसमें कम से कम दो वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी अनिवार्य है। उत्तराखंड में इस स्तर पर फिलहाल मुख्य सचिव आनंद वर्धन ही उपलब्ध हैं। ऐसे में केंद्र से वरिष्ठ अधिकारी नामित कराने की जरूरत पड़ी।

आरके सुधांशु और एलएल फनै अपर मुख्य सचिव बनेंगे

बैठक में सबसे वरिष्ठ 1997 बैच के आईएएस अधिकारी आरके सुधांशु और एलएल फनै को अपर मुख्य सचिव स्तर पर पदोन्नत करने पर सहमति बनी। दोनों अधिकारी फिलहाल लेवल-15 में हैं और पदोन्नति के बाद लेवल-17 में पहुंचेंगे।

2002 बैच के चार अधिकारियों की पदोन्नति पर भी विचार किया गया। इनमें नीतेश कुमार झा और शैलेश बगौली को प्रमुख सचिव स्तर पर पदोन्नति मिलेगी। इसी बैच की राधिका झा और डी. सेंथिल पांडियन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। उन्हें प्रोफार्मा पदोन्नति दी जाएगी।

2011 बैच के तीन अधिकारियों को सचिव स्तर पर पदोन्नति की मंजूरी मिली है। इनमें नितिन भदौरिया और ललित मोहन रयाल को नियमित पदोन्नति मिलेगी, जबकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात आशीष श्रीवास्तव को प्रोफार्मा पदोन्नति दी जाएगी।

कर्मेंद्र सिंह की पदोन्नति पर बंद लिफाफा

2011 बैच के ही आईएएस अधिकारी कर्मेंद्र सिंह की पदोन्नति विभागीय कार्रवाई के चलते अटक गई है। उनके नाम पर समिति ने बंद लिफाफा प्रक्रिया अपनाई है। हरिद्वार में जमीन घोटाले से जुड़े मामले की जांच में दोषी पाए जाने के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। इसी कारण फिलहाल उनकी पदोन्नति पर निर्णय नहीं हो सका।

2014 बैच के चार अधिकारियों विनीत तोमर, मनुज गोयल, रोहित मीणा और संजय कुमार की पदोन्नति पर भी समिति ने मुहर लगाई है। ये अधिकारी पदोन्नति के बाद चयन वेतनमान यानी लेवल-13 में पहुंचेंगे।

2023 बैच की आईएएस अधिकारी गौरी प्रभात और दीक्षिता जोशी को वरिष्ठ वेतनमान देने की मंजूरी दी गई है। इससे दोनों अधिकारी 6,600 ग्रेड वेतनमान में पहुंचेंगी।

2018 बैच के छह अधिकारियों की अलग से चलेगी फाइल

2018 बैच के छह अधिकारियों को भी जल्द लेवल-12 वेतनमान मिलने का रास्ता साफ है। हालांकि, इन अधिकारियों के नाम पर बुधवार की बैठक में चर्चा नहीं हुई। इनके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की आवश्यकता नहीं होगी और अलग से फाइल चलाकर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बैच में अपूर्व पांडे, विशाल मिश्रा, मनीष कुमार, प्रतीक जैन, अंशुल सिंह और आकांक्षा कोंडे शामिल हैं। इनमें से कुछ अधिकारी जिलों में जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

वहीं, 2024 बैच के अंशुल भट्ट, हर्षिता सिंह और स्नेहित कुंवर सिंह के स्थायीकरण पर समिति ने सहमति दी है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी बनी वजह

प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी के पीछे कई अधिकारियों का समय से पहले सेवा छोड़ना भी एक वजह माना जा रहा है। इनमें मनीषा पंवार, राकेश कुमार और भूपेंद्र औलख के नाम शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कई बार अधिकारियों के समय से पहले नौकरी छोड़ने से ऐसी स्थिति बनती है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर भारत सरकार से अनुरोध कर अधिकारी नामित कराए जाते हैं।

वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली के मुताबिक, अपेक्स वेतनमान की पदोन्नति के लिए समिति में कम से कम दो वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी है। अधिकारियों की कमी होने पर केंद्र से नामांकन का अनुरोध किया जाता है। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने भी पुष्टि की कि बुधवार को सचिवालय में कई आईएएस अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई, जिसमें केंद्र की ओर से मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक को नामित किया गया था।

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Author: nirbhiknazar

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