देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोलागढ़ में आयोजित जनसभा में कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए 48.44 करोड़ रुपये की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी आठ घोषणाएं भी कीं।
मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण को शीघ्र स्वीकृति देने, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में उपलब्ध भूमि के आधार पर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण भी कराया जाएगा।
उन्होंने यमुना कॉलोनी के वार्ड 23, इंद्रापुरम के वार्ड 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक नलकूप स्थापित करने की घोषणा की। गोविंदगढ़ के वार्ड 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण और विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की बात कही। विजय पार्क योजना की अनुमानित लागत करीब पांच करोड़ रुपये है। इसके अलावा प्रेमनगर को नगर पालिका में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र है। सरकार शहर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और सुव्यवस्थित बनाने के लिए काम कर रही है। कैंट क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से चारधाम ऑल वेदर सड़क, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाओं पर काम हो रहा है। हवाई सेवाओं और हेली संपर्क के विस्तार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
धामी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और राज्य आंदोलनकारियों तथा उनके पात्र आश्रितों को आरक्षण दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को बैणी-भूली योजना के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है।
उन्होंने दावा किया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उनके अनुसार, प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2022 में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों की संख्या भी 60 हजार से बढ़कर करीब एक लाख हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून लागू करने जैसे निर्णय लिए गए हैं। सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान में 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की शून्य सहनशीलता की नीति है और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।
कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर, महापौर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी दीपक सैनी सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।