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उत्तराखंड के कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन की मंजूरी, धामी सरकार ने दिया तोहफा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों और पुलिस कार्मिकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि और 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल से जुड़े विकास कार्यों के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है। वहीं, पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत करने को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय राज्य सरकार और राज्य के स्वायत्त निकायों एवं उपक्रमों के संबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा।

इसके अलावा 178 आरक्षियों, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस और भारतीय रिजर्व बटालियन के कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है।

पार्किंग और सड़क-पुल निर्माण को प्राथमिकता

अवस्थापना विकास के तहत चंपावत जिले के लोहाघाट में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर बहुमंजिला पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 9.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। अल्मोड़ा के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 5.91 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में विभिन्न मोटर मार्गों पर पुलों के उन्नयन और निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। पिथौरागढ़ के डीडीहाट और गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्रों में कई पुलों को उच्च भार क्षमता के अनुरूप विकसित करने के प्रस्ताव शामिल हैं। उत्तरकाशी के उत्तरकाशी-धनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर दो लेन के पुल के निर्माण के लिए भी बजट मंजूर किया गया है।

टिहरी के धनोल्टी, पौड़ी के चौबट्टाखाल और ऊधमसिंह नगर के सितारगंज विधानसभा क्षेत्रों में ग्रामीण और संपर्क मार्गों के निर्माण, पुनर्निर्माण तथा सुधारीकरण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।

देहरादून-हरिद्वार में लगेंगे जल मीटर, चकबंदी के लिए 100 करोड़

पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून और हरिद्वार के अधिक जल खपत वाले वार्डों में घरेलू यांत्रिक वाटर मीटर लगाए जाएंगे। देहरादून के लिए 3.49 करोड़ और हरिद्वार के लिए 4.64 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक और आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए नई मद खोलने तथा राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति को भी मंजूरी दी गई है।

सामुदायिक भवन का नामकरण और निलंबन अवधि बढ़ाने को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने नरेंद्रनगर नगर पालिका परिषद परिसर स्थित सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अब भवन का नाम ‘स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ होगा।

वहीं, हरिद्वार के ग्राम सराय में भूमि खरीद से जुड़ी संभावित अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है।

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Author: nirbhiknazar

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