देहारादून: सरकार ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत चिकित्सा समेत आवश्यक सेवाओं में हड़ताल अथवा आंदोलन पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हड़ताल व आंदोलन पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उन्हें सेवा से हटाते हुए नई नियुक्तियां प्रारंभ कर दी जाएंगी। उन्होंने मुख्य सचिव ओमप्रकाश को इस संबंध में उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इसी अनुपात में अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अब स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इन सबके बीच कर्मचारियों की हड़ताल खासी परेशानी का सबब बन सकती है। अभी तक उपनल कर्मियों की हड़ताल के कारण व्यवस्था काफी प्रभावित हुई थी। अब एएनएम ने एसीपी और पदोन्नति समेत अन्य मांगों को लेकर 21 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं का कोई भी कर्मचारी हड़ताल या आंदोलन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि इस महासंकट काल में सभी अपने कार्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें। ऐसा न करने वाले हड़ताली व आंदोलनरत कार्मिकों की सेवा से हटाते हुए नई नियुक्तियों की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।
