उत्तराखंड में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे

देहरादून: उत्तराखंड में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारी अब तीन महीने तक हर महीने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। अधिकारी मई 2021 से जुलाई 2021 तक एक दिन का वेतन जमा करेंगे। अधिकारियों ने ये फैसला प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया है। कोविड-19 महामारी से जंग में सहयोग के लिए उत्तराखंड के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारी आगामी तीन माह तक प्रतिमाह अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन की अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने वित्त सचिव को पत्र लिखकर वेतन कटौती के फैसले की जानकारी दी है।

उत्तराखंड राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारियों को मई 2021 से जुलाई 2021 तक अनुमन्य वेतन में से प्रत्येक माह एक दिन का वेतन "मुख्यमंत्री राहत कोष" में जमा किए जाने को राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: उत्तराखंड शासन

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 6, 2021

पत्र में मनीषा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से जंग में सहयोग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तराखंड के समस्त अधिकारी आगामी मई, जून और जुलाई के वेतन से प्रत्येक माह एक दिन के वेतन की कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे।