देहरादून: राज्य में दुर्गम व अति दुर्गम पर्वतीय इलाकों में ड्यूटी पर जाने वाले सरकारी चिकित्सकों को सरकार सुगम में तैनात चिकित्सकों के मुकाबले 50 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। अगर किसी चिकित्सक को सुगम में दो लाख प्रतिमाह वेतन मिल रहा तो दुर्गम में उन्हें तीन लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा।
स्वास्थ्य सेवा में एक साल के भीतर होगा पूरा कायाकल्प
स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में एक साल के भीतर पूरा कायाकल्प करने जा रही। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव तैयार है और जल्द ही इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जाएगा।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयोजित किया कार्यक्रम
यह एलान स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने शुक्रवार रात राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में किया।
दो शिफ्ट में चलाई जाएगी ओपीडी
राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जिन सरकारी अस्पताल में ज्यादा मरीज आते हैं, वहां दो शिफ्ट में ओपीडी चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में हर साल 1.80 लाख डिलीवरी हो रही हैं। रोजाना 35 हजार मरीज प्रदेश के अस्पतालों में आ रहे और 7200 मरीजों का हर दिन मुफ्त उपचार और टेस्ट हो रहा है।
पेपरलेस होंगे सरकारी अस्पताल
मंत्री रावत ने कहा कि सरकारी अस्पताल पेपरलेस होंगे और चिकित्सक बाहर की दवा नहीं लिख पाएंगे। निजी चिकित्सकों की सबसे बड़ी मांग क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव तैयार हो चुका है और जल्द इसे कैबिनेट में लाया जाएगा।
एक हफ्ते में होगा आयुष्मान कार्ड के बिल का भुगतान
इसके साथ ही आयुष्मान योजना के तहत उपचार दे रहे निजी अस्पतालों के भुगतान को लेकर भी अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। एक हफ्ते में आयुष्मान कार्ड के बिल का भुगतान होगा। जो अधिकारी बेवजह भुगतान रोकेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सक अपनी सेवा निस्वार्थ देते हैं, लेकिन उस अनुरूप सम्मान नहीं मिलता। अगले साल से सरकार चिकित्सक दिवस पर अच्छा काम करने वाले चिकित्सकों का सम्मान करेगी। इसके लिए एक समिति बनेगी। जो साल भर में राज्य के चिकित्सकों के कार्यों की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही हर ब्लाक में रोगी कल्याण समिति बनाई जाएगी और इसका अध्यक्ष स्थानीय विधायक होगा। गरीब मरीजों के लिए प्रदेश में गरीब कल्याण फंड भी बनाया जाएगा।
