नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन और कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर, उन्होंने कृषि क्षेत्र और भारतीय किसानों के लिए 3 बड़ी घोषणाएं की। पीएम मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित किसान सम्मेलन में 12वीं पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की। 16 हजार करोड़ की यह किस्त भारत में 8 करोड़ से अधिक किसानों को जमा की गई और यह भारत में डायरेक्ट बैंक ट्रान्सफर (डीबीटी) का सबसे बड़ी इवेंट भी था। इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित किए जा चुके हैं। छोटे किसानों के लिए जो देश के 85 प्रतिशत से अधिक किसान हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा समर्थन है। इस मौके पर पीएम मोदी ने पूरे भारत में 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PM-KSK) का भी उद्घाटन किया । किसानों के लिए मौजूदा उर्वरक दुकानों को वन स्टॉप शॉप में पुनर्विकास करके किसान समृद्धि केंद्रों का विकास किया गया है। इन दुकानों पर किसान एक ही दुकान से बीज, भारत ब्रांड फर्टिलाइजर, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट खरीद सकेंगे और उन्हें कृषि सामग्री खरीदने के लिए 2-3 दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं होगी। वे इन दुकानों से ड्रोन सहित कृषि मशीनें किराए पर भी ले सकेंगे। ये केंद्र किसानों को कृषि योजनाओं को समझने में भी मदद करेंगे।
किसान विभिन्न कंपनियों के फर्टिलाइजर खरीदते थे लेकिन अधिकतर कंपनियों के नाम को लेकर भ्रमित रहते थे। बाजार में विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले विभिन्न फर्टिलाइजर की गुणवत्ता के बारे में भी उनकी अलग-अलग धारणा थी। भले ही सरकार उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करती है और खरीद में भी मदद करता है, लेकिन किसान हमेशा विभिन्न कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले फर्टिलाइजर/उर्वरक की गुणवत्ता को लेकर संशय में रहते हैं।सभी शंकाओं को दूर करने के लिए सरकार ने भारत ब्रांड फर्टिलाइजर / उर्वरकों को लागू किया है। यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी आदि जैसे सभी फर्टिलाइजर के नाम अब भारत यूरिया, भारत डीएपी आदि होंगे। इस नए भारत ब्रांड फर्टिलाइजर के लागू होने से, सभी फर्टिलाइजर / उर्वरक बैग एक जैसे दिखेंगे, इसलिए किसान उर्वरक की गुणवत्ता के बारे में संदेह किए बिना खरीद सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं।किसान इन भारत ब्रांड उर्वरकों को किसान समृद्धि केंद्र से खरीद सकेंगे। सरकार किसानों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए पूरे भारत में 3.25 लाख किसान समृद्धि केंद्र विकसित करने की प्रक्रिया में है।
