ब्यूरो रिपोर्ट
देहारादून: गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर सरकार का फैसला बदलना तय है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने दोहराया कि इस मामले में सरकार जनभावनाओं के अनुरूप ही फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि कमिश्नरी गठन पर रोक रहेगी। सरकार जनता की नब्ज महसूस करके ही कोई कदम उठाएगी। कोरोना से संक्रमित होने की वजह से सीएम तीरथ सिंह रावत शुक्रवार को दून में वर्चुअल माध्यम से पत्रकारों से रूबरू हुए। यह पूछे जाने पर गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर राज्य सरकार का क्या रुख है? इस पर सीएम ने कहा कि, जनभावनाएं जो कहेंगी, यहां वही होगा। बता दें कि सीएम की कमान संभालते ही तीरथ सिंह रावत ने पहले ही साफ कर दिया था कि गैरसैंण कमिश्नरी पर सरकार पुनर्विचार करेगी। 
यह पूछे जाने पर कि, कमिश्नरी में अल्मोड़ा जिला शामिल करने के विरोध में आंदोलन चल रहा है। सीएम ने कहा, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो कुछ लोग आंदोलन करेंगे ही। सरकार जनता की आवाज पर काम करेगी। इसमें कोई भ्रम वाली बात नहीं। इसके बाद भी कोई आंदोलन करता है तो क्या कर सकते हैं।
सीएम ने कहा कि विकास योजनाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। निर्माण कार्यो में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। गलत के लिए सरकार में कोई स्थान नहीं है। गड़बड़ी पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारियों को विकास कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पत्रकारों को होली की शुभकामनाएं देने के साथ ही यह भरोसा भी दिया कि स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद वह प्रदेश के कामकाज में अवरोध आने नहीं दे रहे हैं। आइसोलेशन में होने के बावजूद वर्चुअली बैठकों का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष दृष्टि है। वह राज्य का चहुंमुखी विकास चाहते हैं।
