कैमूर में अब विद्यालय को लेकर लोगों ने वोट का बहिष्कार का लिया फैसला, कहा 25 सालों में नहीं भवन

#विद्यालय नहीं तो वोट नहीं का लगाया बैनर, कहा चुनाव में वोट बहिष्कार रहेगा
भभुआ/कैमूर(बंटी जायसवाल): बिहार के कैमूर जिले में अब तक सरकार, प्रशासन,जनप्रतिनिधियों से नाराज लोगों द्वारा सड़क निर्माण, अंडरपास एवं मूलभूत सुविधाओं को लेकर वोट बहिष्कार का मामला सामने आ चुका है। लोगों की जरूरतें समस्याओं का समाधान नहीं होने पर इस बार विधानसभा चुनाव में बैनर पोस्टर लगाकर वोट बहिष्कार चेतावनी दिया जा रहा है। लेकिन इस बार कैमूर में जो वोट बहिष्कार करने का मामला सामने आ रहा है वह विद्यालय नहीं बनने को लेकर। यह मामला कैमूर जिले के भभुआ के वार्ड नम्बर 14 का है।

शिक्षा को लेकर चिंतित है लोग जहां लोगों द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए वर्षों से स्कूल बनवाने की मांग की जा रही है। लेकिन आज तक उनकी शिक्षा विभाग,प्रशासन व जनप्रतिनिधियो ने ही सुना। जिसके कारण जो बच्चे कल के भविष्य है उनकी शिक्षा को लेकर कोई चिंतित नहीं है। यही वजह रहा है आज वर्षो बाद भी एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया है।लेकिन ग्रामीणों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है।उन्हें बच्चों का भविष्य शिक्षा के अभाव में अंधकार में दिख रहा है। जिसके कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और विद्यालय नहीं बन पाने पर इस विधानसभा चुनाव को बैनर लगाकर वोट बहिष्कार फैसला किया है।

25 सालों में नहीं बना प्राथमिक विद्यालय का भवन लोगों ने बताया कि भभुआ वार्ड-14 में 25 वर्ष पहले से ही प्राथमिक विद्यालय का भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। जिसके बाद इस वार्ड के लिए बच्चों को वार्ड-15 में पढ़ाई के लिए व्यवस्था किया गया है। लेकिन वार्ड 15 दूर होने के बाद बच्चें वहां पढ़ने के लिए नहीं जाते है। इस लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए भवन बनाया जाये।

विधायक, मंत्री, डीएम तक लगा चुके है गुहार
भभुआ वार्ड 14 अंबेडकर नगर के विजय राउत ने बताया कि 25 सालों से प्राथमिक विद्यालय का भवन ध्वस्त पड़ा है। नया भवन के निर्माण के लिए लोगों द्वारा विधायक,मंत्री,जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित जनप्रतिनिधियों को लिखित रूप से कई बार आवेदन दिया गया है। लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हो पाया। इस वार्ड के बच्चों के पढ़ने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय का भवन नहीं पाया है। इसलिए इस वार्ड लोगों ने यह निर्णय लिया है जब हमारी मांगों को लेकर जिला प्रशासन, डीएम द्वारा कोई ठोस निर्णय लिखित रूप से नहीं लिया जाता है तो वोट का बहिष्कार किया जाएगा। वही लोगों द्वारा विद्यालय नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया गया।